Mon , Oct 05 2026
1. सुप्रीम कोर्ट में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुनवाई आज
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज सुनवाई होगी। उन पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप है। याचिका में मांग की गई है कि फैसला आने तक उन्हें कामकाज से अलग रखा जाए।
जस्टिस भुइयां ने कहा कि वोटिंग से रोकने वाली प्रक्रिया मनमानी है और इसे कोई बहाना सही नहीं ठहरा सकता। उन्होंने कहा कि अरबपति हो या रिक्शा चलाने वाला, दोनों के वोट बराबर हैं।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जस्टिस भुइयां की टिप्पणी से यह साबित होता है कि संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त ने संविधान के प्रावधानों और उसकी भावना, दोनों का उल्लंघन किया है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि उन्हें पद पर रहने का हक नहीं है और जज की टिप्पणी का हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के वोट के अधिकार से वंचित होने के मामले पर सवाल उठाए।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि जब दुनिया पाकिस्तान के पीछे खड़ी थी, तब रूस भारत के साथ था। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों में रूस ने कश्मीर समेत चार महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का समर्थन किया।
तमिलनाडु समेत चार राज्यों में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री विजय ने धारापुरम में करीब 40 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इन सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान होगा।
कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास ने दावा किया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी।
CJP के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इन्हें जड़ से उखाड़ना होगा।
भारत और कनाडा के मुख्य वार्ताकार सोमवार से ओटावा में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के लिए बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। पांच दिन चलने वाली यह बातचीत 9 अक्टूबर तक चल सकती है। दोनों देशों का लक्ष्य इस साल के अंत तक बातचीत पूरी करना है।
स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन सोमवार से तीन दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और भारत-EFTA आर्थिक साझेदारी पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पार्मेलिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे।
नई दिल्ली में आयोजित 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन (KEC 2026) का आज आखिरी दिन है। सम्मेलन का विषय "प्रवाह के युग में सुदृढ़शीलता" है। इसमें करीब 30 देशों के 80 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों समेत 180 से ज्यादा नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय विचारक शामिल हुए।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सोमवार शाम 4 बजे नई दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में पार्टी के महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक करेंगे। बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य सहयोग मजबूत करने की दिशा में भारत और जापान के बीच हवाई अभ्यास हुआ। इसमें राफेल F4 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया।
अभिनेता संजय दत्त अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भारत में पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना करते हुए पुराने दौर की शांति और सुकून लौटने की कामना की।
टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों में बदलाव की तैयारी है। प्रस्ताव के अनुसार सामान्य मामलों में बिना कोर्ट के आदेश के गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। GST कानून में कई बदलावों पर विचार किया जा रहा है।
GST परिषद की 7 अक्टूबर की बैठक में गिरफ्तारी की शक्तियां खत्म करने और आपराधिक मुकदमे की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। सामान्य कर विवादों में गिरफ्तारी के बजाय टैक्स वसूली, ब्याज और जुर्माने पर जोर देने की तैयारी है। छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए GST कानून के कुछ अपराधों के प्रावधानों को भी नरम करने पर विचार हो रहा है।
राजस्थान में सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रहेगी। पहले 2015 में नियम बनाया गया था, जिसके तहत सामान्य वर्ग के लिए 8वीं और SC/ST वर्ग के लिए 5वीं पास होना जरूरी था। अब यह नियम हटा दिया गया है। यानी बिना औपचारिक शैक्षणिक योग्यता वाला व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेगा।
राजस्थान सरकार ने 25 मार्च 2026 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन किया और संतान संबंधी प्रावधान हटा दिया। इसके बाद दो से ज्यादा बच्चे होने के कारण पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक समाप्त हो गई है। अब अधिक बच्चों वाले व्यक्ति भी पंच और सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं।
नोट: ऊपर दी गई खबरें उपलब्ध जानकारी के आधार पर व्यवस्थित की गई हैं। किसी सरकारी नियम या कानूनी बदलाव को लागू करने से पहले संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जरूर देखें।
Leave a Reply